जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी बीडीओ और सीओ से संवाद स्थापित किया और उन्हें सरकार द्वारा घोषित सुखाड़ राहत अनुदान राशि को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पोर्टल पर डाटा इंट्री का कार्य त्वरित गति से किए जाने का निर्देश दिया। 

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जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी बीडीओ और सीओ से संवाद स्थापित किया और उन्हें सरकार द्वारा घोषित सुखाड़ राहत अनुदान राशि को लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पोर्टल पर डाटा इंट्री का कार्य त्वरित गति से किए जाने का निर्देश दिया। 

डीडीसी शशि शेखर चौधरी , एडीएम सत्येंद्र कुमार मिश्र , एसडीएम अभय कुमार तिवारी , एएसडीएम प्रकाश रजक , वरीय उप समाहर्त्ता शशि शंकर , भारती राज , सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी आर.के.दीपक आदि पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

डीएम ने बताया कि वर्ष 2022 में राज्य में अल्प वर्षापात के फलस्वरुप उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर जमुई जिले के सभी 10 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सभी पीड़ित परिवारों को 3500 रूपये की राशि पीएफएमएस के माध्यम से सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया जाना है। डीएम ने सभी बीडीओ और सीओ को निदेशित करते हुए कहा कि आपदा प्रभावित पीड़ित परिवार के मुखिया का नाम , पूर्ण विवरण , आधार संख्या , बैंक खाता आदि का आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर यथाशीघ्र प्रविष्ट करें ताकि सम्बंधित जनों को सरकार द्वारा देय लाभ से लाभान्वित किया जा सके।

एक परिवार के एक सदस्य अथवा मुखिया से अधिक नाम नहीं होना चाहिए। कोई भी सुयोग्य परिवार नहीं छूटे इसका ख्याल रखना है। आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर मृत व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि ना किया जाए। मृत्यु की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम की जगह परिवार का नव मुखिया का नाम सभी विवरणी के साथ आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना वांछित है।

डीएम ने कहा कि सूची में अंकित नाम बैंक के पासबुक में अंकित नाम से एकरूपता होनी चाहिए ताकि राशि की निकासी में समस्या उत्पन्न न हो सके। दोहरी एवं फर्जी प्रविष्टि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए उक्त सूची में आधार संख्या का प्रविष्टि अनिवार्य है। एनआईसी के जरिए पीएफएमएस से बैंक खाते का भी सत्यापन कराया जाएगा ताकि भुगतान के लिए सूची विधिवत तैयार हो सके। एनआईसी के द्वारा अंतिम रूप से तैयार सूची का सत्यापन आधार से किया जाएगा। तदुपरांत विहित प्रपत्र भरकर पीएफएमएस के माध्यम से बैंक खातों का सत्यापन तथा भुगतान हेतु पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

डीएम ने सभी प्रखंडों के मेंटर पदाधिकारियों को संबंधित प्रखंडों में नियमित रूप से अनुश्रवण करने एवं त्रुटि रहित कार्य संपन्न कराने का निर्देश दिया।

ab24 news

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